मोदी सरकार की 10 बड़ी कमियां

नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई और तब से कई बदलाव और सुधार किए गए हैं। उनकी सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इन योजनाओं और नीतियों को लेकर कई सवाल भी उठे हैं. इस लेख में हम मोदी सरकार की 10 बड़ी कमियों पर चर्चा करेंगे, जिनकी जनता और विपक्ष दोनों ने आलोचना की है।

1. आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नोटबंदी और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जैसे कई आर्थिक सुधार किये गये, लेकिन इनका आम जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नोटबंदी के बाद लोग नकदी नहीं निकाल पा रहे थे जिससे छोटे व्यापारियों और गरीबों को परेशानी हो रही थी। जीएसटी लागू होने के बाद भी उद्यमियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है. मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी दर बढ़ गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी लोगों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है।

2. कृषि क्षेत्र की उपेक्षा
भारत में किसान सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, लेकिन मोदी सरकार की कृषि नीतियां किसानों को खुश करने वाली नहीं हैं। सरकार ने कृषि सुधार कानून लाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया. इन कानूनों को लेकर देशभर में आंदोलन हुए, क्योंकि किसानों का मानना ​​था कि ये उनके खिलाफ हैं. इसके अलावा खेती की बढ़ती लागत और महंगाई से भी किसान परेशान हैं। कृषि संकट अभी भी जारी है और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।

3. स्वास्थ्य व्यवस्था में खामियां
COVID-19 महामारी के दौरान भारत का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की समस्या और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ने साबित कर दिया कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना जैसे प्रयास किए गए, लेकिन ये योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाईं। भारत में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है। महामारी के दौरान यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

4. किसान-उद्यमी विरोधी नीतियां
मोदी सरकार की नीतियां कभी-कभी किसानों और व्यापारियों के लिए मुश्किल रही हैं। कृषि शुल्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दोनों को लेकर विवाद है. सरकार ने किसानों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया है, लेकिन उनका मानना ​​है कि सरकार ने उनके हित में काम नहीं किया है. उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. जीएसटी और अन्य व्यापार नीतियों से उनकी स्थिति और खराब हो सकती है.

5. संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा का अभाव
नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट दिया है। इसके अलावा, सरकार ने लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान की रक्षा करने के बजाय संस्थानों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रही है.

6. धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि
नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है. भारत में विभिन्न धर्मों के बीच तनाव बढ़ गया है. खासकर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हिंसा और नफरत की घटनाएं बढ़ी हैं. अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के बयान और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान इस बात को और बढ़ावा देते हैं. इससे देश में सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा है.

7. विदेश नीति की असंगति
मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठते रहे हैं. चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. चीन के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद सरकार कभी भी स्पष्ट और ठोस नीति नहीं बना पाई है. इसके अलावा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भी कोई पुख्ता रणनीति नजर नहीं आ रही है. सरकार इन मामलों पर स्पष्ट और मजबूत रुख अपना सकती थी।

8. सामाजिक कल्याण योजनाओं की असफलता
मोदी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन इन योजनाओं के असल प्रभाव पर सवाल उठते हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचा। कई जगहों पर योजनाओं का सही तरीके से पालन नहीं हुआ और यह उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

9. कृषि और ग्रामीण विकास में निरंतर विफलता
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार के कार्यकाल में न हो सका। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएँ शुरू कीं, लेकिन इनका असर बहुत सीमित था। ग्रामीण इलाकों में आज भी ढांचागत सुविधाएँ, जैसे पानी, बिजली, सड़कों की स्थिति, कमजोर हैं। किसान और मजदूर वर्ग के लिए सरकार की नीतियाँ ज्यादा कारगर नहीं रही हैं।

10. जनता से संवाद की कमी
मोदी सरकार पर यह आरोप भी है कि वह जनता से सही तरीके से संवाद नहीं करती। सरकार अक्सर अपने फैसले बिना लोगों से संवाद किए लागू कर देती है, जिससे लोगों में असंतोष फैलता है। कभी-कभी सरकार ने आलोचकों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सरकार को जनता के साथ संवाद बनाना चाहिए।

निष्कर्ष
नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सुधार किए, लेकिन इसके बावजूद कई समस्याएँ और कमियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि सरकार इन कमियों पर काम करती है, तो देश में और भी सुधार हो सकते हैं। मोदी सरकार को जनता के साथ संवाद बढ़ाने, कृषि, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि देश का हर नागरिक खुशहाल जीवन जी सके।